Begin typing your search above and press return to search.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2024-2025 ਲਈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ […]

Chandigarh Municipal Corporation budget
X

Editor (BS)By : Editor (BS)

  |  6 March 2024 8:21 AM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 2024-2025 ਲਈ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਮੇਟੀ (ਐਫਐਂਡਸੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਜਟ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ

ਸਦਨ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 20,000 ਲੀਟਰ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it