ਜਥੇਦਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫ਼ਰਵਰੀ, ਨਿਰਮਲ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 25 ਦਸੰਬਰ 1992 ਤੋਂ 2 ਜਨਵਰੀ 1993 ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਉਂਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਉਂਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਕਾਉਂਕੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ 25 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਉਂਕੇ 2 ਜਨਵਰੀ, 1993 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਬੈਲਟ ਤੋੜ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਹੱਥਕੜੀ ਸੀ।

7 ਜੂਨ, 1998 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬੀਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।