ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਬਰੈਂਪਟਨ : ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 300 ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਇਸੰਸ ਫ਼ੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੰਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਰਡ 1, 3, 4, 5 ਅਤੇ 7 ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,225 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ : ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ

ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰਮਿਆਰੀ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ. ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਲਾਅ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 4,700 ਘਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 611 ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 83 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਆਜ਼ਾਦ ਗੋਇਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 300 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼

ਅਜਿਹੇ ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ. ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦ ਗੋਇਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਿਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਡੈਨਿਸ ਕੀਨਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ. ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਰਡ 1 ਅਤੇ 5 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਰੌਇਨਾ ਸੈਂਟੌਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ।