ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਐਡਮਿੰਟਨ : ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਟੋ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮੋੜਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਘਿਰ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟੀ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ : ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ

ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿਖੇ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।’’ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ 100 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਮੋੜਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਫਲੋਰੀਡਾ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਨੀ ਜੌਲੀ ਨੇ ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਨੀ ਜੌਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡੌਮੀਨਿਕ ਲਾਬਲੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸੰਭਾਵਤ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਲਿਜ਼ਾ ਯੰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਗਏ ਜਦਕਿ ਸਮੂਹਕ ਯਤਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਜਾਂ ਮੋੜਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।