Canada ’ਚ Punjabi ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

By : Upjit Singh
ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੌਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਫ਼ੌਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਟ੍ਰਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਟੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰਾਈਵਰ
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਜਾਂ ਅਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੌਸਿੰਗ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ। ਤਕਰੀਬਨ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਖਰਚ ਹੋਏ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। 63 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਜ ਥੈਫ਼ਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਗੈਰਵਾਜਬ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ । ਪੀੜਤ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਔਸਤਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਆਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਬਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ਼ ਪੀਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਵੀ ਔਜਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾੜਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰੋਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਸਵੀਂ ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਇੰਪਲੌਇਰਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੱਪਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਬੀਮੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਫੁਰਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੁੱਟਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਛੁੱਟੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਧਰ ਨਵੀ ਔਜਲਾ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਮੰਨੇ ਗਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੀਆਂਹਨ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਟ੍ਰਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਾਰਕੋ ਬੇਗੇਟੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


