Canada ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ Visa
ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

By : Upjit Singh
ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੰਪਲੌਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹੈਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇੰਪਲੌਇਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਦਾ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਅਰੇ ਪੌਇਲੀਐਵ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫ਼ੌਰਨ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੈਨ ਕੈਲੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤਾਂਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੌਰਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕੈਲੀ ਹਿਗਿਨਸਨ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਠਾਇਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ।
ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਹਿਗਿਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਡਿਆਬ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 33 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।


