ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ

ਔਟਵਾ : ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕਸੁਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪਰ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਣੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ 8,891 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ 1300 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਟਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਦਗਾ

ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨਟਾਰੀਓ, ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਨਿਊ ਫ਼ਾਊਂਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 40 ਫੀ ਸਦੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁਟ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਆਈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।