ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਨਾਕਾਮ

ਔਟਵਾ : ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਟੋਰੀ ਆਗੂ ਪਿਅਰੇ ਪੌਇਲੀਐਵ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਮਾਤ ਖਾ ਗਿਆ। ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤਾ ਰੱਦ

ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 250 ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ, ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁਖੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ 21.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਲ ਇਕਨੌਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਟੱਪਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਅਰੇ ਪੌਇਲੀਐਵ ਸੰਭਾਵਤ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਜਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਘਾਟਾ 46.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਜਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।