ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਔਟਵਾ : ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਅਰੇ ਪੌਇਲੀਐਵ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਜਟ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਜਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 2022 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਜਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਬਗੈਰ ਦੇਰ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਜਟ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ ਗਲਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਜਟ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਜਟ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ 10 ਵਿਚੋਂ 8 ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਆਇਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।