ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਟਲ ਖਰੀਦੇਗੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ!

ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਏ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਟਲ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 7,300 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਦਾ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਏ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਖਰੀਦਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜਬ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸਾਇਲਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿਨਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ੈਲਟਰਜ਼ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿਨਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਲਦ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ’ਤੇ 9 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਹੋਟਲ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਦਕਿ 112 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਹੋਟਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਔਟਵਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਕਿਰਾਏ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਜ਼ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਹੋਟਲਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਔਸਤਨ 113 ਦਿਨ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਰਹੇ।

ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿਚ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ

ਇਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ ਖਰਚਾ 208 ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਦਿਤੀ 75 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1,300 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।