‘ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਾਮੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ’

ਔਟਵਾ : ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ‘ਸਿਆਸੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਵੌਰਜ਼ਵਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਇੰਪਲੌਇਰ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਵੌਰਜ਼ਵਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਇਕਨੌਮਿਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਮੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਮਾਈਕ ਮੌਫਟ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਇਨਾ ਪਾਲਮੈਰਿਨ ਵੈਲਾਸਕੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਗੈਰ ਹੁਨਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਗੈਰ ਹੁਨਰ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉਚੀ ਉਜਰਤ ਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਧਰ ਵੌਰਜ਼ਵਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੁਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਉ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿਉ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਉ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।