Begin typing your search above and press return to search.

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ
X

Upjit SinghBy : Upjit Singh

  |  12 Sept 2024 5:22 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮੈਰੀ ਜੋਜ਼ੇ ਓਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਅੰਤਰਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੇ ਦਖਲ ਸਦਕਾ 2019 ਅਤੇ 2021 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ

16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਹਟਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੇ ਹਨ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it