‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਦਦ’

ਟੋਰਾਂਟੋ : ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ

‘ਦਾ 2025 ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਫਾਇਨਾਂਸਿੰਗ ਰਿਸਕਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡਜ਼ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ

ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ।