Begin typing your search above and press return to search.

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਦਾਰੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਦਾਰੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ

Upjit SinghBy : Upjit Singh

  |  5 Jun 2024 11:38 AM GMT

  • whatsapp
  • Telegram
  • koo

ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਧਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਹਟਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਐਮ.ਪੀ. ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਸੀ-70 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਫੌਰਨ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡੌਮੀਨਿਕ ਲੀਬਲੈਂਕ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਹੀ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੈਸਲੀ ਵਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਇੱਛਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਆਰਿਫ ਵਿਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਐਮ.ਪੀ. ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it