ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ-ਲੈਪਟੋਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ,ਜਾਣੋ ਖਬਰ

ਟੋਰਾਂਟੋ, 10 ਅਗਸਤ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟੋਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੂਡੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਾਈਕਲ ਟਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ 114 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕੋਈ ਚਾਰਟਰ ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ, ਟੈਬਲੈੱਟ ਜਾਂ ਲੈਪਟੋਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮ ਅਧੀਨ ਨਿਜੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈੱਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟੋਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਜੌਹਨ ਐਫ਼. ਕੈਨੇਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਦਿਆਂ ਉਸ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਐਬਿਊਜ਼ ਦਾ ਖਰੀਦਾਰ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਬਗੈਰ ਵਾਰੰਟਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟੋਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਮੈਸਾਚਿਊਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੁੱਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟੋਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਪਰ 2021 ਵਿਚ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਂਸਲਾ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਅਮੈਰਿਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਰੰਟੀਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2017 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟੋਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਟ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟੋਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੂਡੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।