ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਟੀਮਸਟਰਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਰੇਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੌਲ ਬੂਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਮੈਕਿਨਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹਨ।

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਾਜਬ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛਕ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 17 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਟੀਵਨ ਮੈਕਿਨਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੜਤਾਲ ਲੰਮੀ ਚੱਲ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ।