ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ

ਬਰੈਂਪਟਨ : ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ 142 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਹਿਕਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਿਲਹਾਲ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਿੱਤਰਨਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀ.ਆਰ. ਵੇਚੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੌਇਰਜ਼ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਦਿਤਾ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਵਜੋਤ ਸਲਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਬ ਗਏ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ 142 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।