ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਠੱਗ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ

ਟੋਰਾਂਟੋ : ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਜ਼ ਸਣੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਠੱਗ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹਦਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫੀਸ 22 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਫੀਸ 2020 ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 59 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 19 ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਹਾਈਵੇਅ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਨ ਵ੍ਹੀਕਲ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਪਿਕਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਵਿਨਸ਼ੀਅਲ ਨੌਮਿਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡਰਹਮ ਅਤੇ ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚੋਂ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। 2024 ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।