‘ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ’

ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ। ਸਿਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਾਰੂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਜਦਕਿ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 54 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 49 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ

ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੌਰਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 49 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਰਹੇ। ਸਪੌਂਸਰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਜ਼ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਇਕਨੌਮਿਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 23 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੌਂਸਰਡ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਕਨੌਮਿਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ

ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 22 ਫੀ ਸਦੀ ਨੇ ਰਫ਼ਿਊਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਦਕਿ 28 ਫੀ ਸਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤਰੁੱਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।