ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਕਿਊਬੇਕ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਲੜ ਰਹੀ ਕੇਸ

ਕਿਊਬੇਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਡਾਢੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼

ਮਾਂਟਰੀਅਲ (ਕੈਨੇਡਾ): ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਿਊਬੇਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਬਿੱਲ–21 ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਊਬੇਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਢੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿੱਲ 21, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਊਬੇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਾਇਸੀਟੀ (ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੂਨ 2019 ਵਿਚ ਕਿਊਬੇਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਦਸਤਾਰ, ਕਿਰਪਾਨ, ਹਿਜਾਬ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਟੋਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਊਬੇਕ ਵਿਚ ਹੀ ਪਲ਼ੇ ਤੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਔਟਵਾ ਤੋਂ ਬੈਚਲਰ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿੱਲ 21 ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਅਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ “ਧਾਰਮਿਕ ਤਸੀਹਾ” ਤੇ “ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਾਂਗ ਭਜਣ” ਵਜੋਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਿੱਲ 21 ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫੈਜ਼ ਲਾਲਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਸਬ਼ਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰਾਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਅਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਊਬੇਕ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਸੂਬਾਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ “ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।