Begin typing your search above and press return to search.

ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ!

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ!

Upjit SinghBy : Upjit Singh

  |  10 July 2024 11:52 AM GMT

  • whatsapp
  • Telegram

ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨਰਕ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 8,360 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 2016 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ 87 ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਗਲਸਟਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਈ ਸੂਬਾਈ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਾਰੇ 15 ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਹਰਜਾਨਾ

ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਟਾਇਰੌਨ ਰਿਚਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਰਿਚਰਡ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਜੇਲ ਅਫਸਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜੇਲ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਕੰਧ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਭਵ ਸੀ ਜੋ ਸਿਰਫ 15 ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਰਿਚਰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2022 ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸੁਬੋਧ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਣੇ ਔਖੇ ਹਨ। ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡੌਮੀਨਿਕ ਲੀਬਲੈਂਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਆਰਿਫ ਵੀਰਾਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕਰ ਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it