ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, 29 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਡਿਪੋਰਟ

ਕੈਨੇਡਾ: ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੋਰੀ-ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2023 ਵਿਚ 62 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 16,205 ਗੈਕਰਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਰੁਣ ਗੋਦਾਰਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਹੈ।

ਤਰੁਣ ਗੋਦਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਡਬਰੀ ਦੇ ਕੈਂਬਰੀਅਨ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਹ ਪੀ.ਆਰ. ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਮਾਇੰਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਫੌਰ ਚੇਂਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਈਅਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫੌਰ ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੌਰੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਐਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫੀ ਸਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ।

ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ’ਤੇ 3,800 ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਖਰਚਾ 12,500 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਲਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।