ਉਨਟਾਰੀਓ ’ਚ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਲ ਪਾਸ

ਟੋਰਾਂਟੋ : ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਲ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲ 56 ਬੀਤੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫ਼ੋਰਡ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 69 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 41 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਅਤੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਸਾਈਨ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਸੀ. ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਥੋਥਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਸੀ. ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਡਗ ਫ਼ੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਸਾਈਨ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਹੋਣਗੇ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਕ ਕਿਡਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਡ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਜੇਬ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਆਗੂ ਮੈਰਿਟ ਸਟਾਈਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡਗ ਫ਼ੋਰਡ ਹੋਣਗੇ।