ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਿੱਚੇ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਨ

ਔਟਵਾ : ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੁਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਮੈਕਿਨਨ ਨੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਕਿ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲੌਕਆਊਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲੈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੈਸੇਫਿਕ ਕੈਨਸਸ ਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੁਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਮੈਕਿਨਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਮਾਇਨਿੰਗ, ਐਨਰਜੀ, ਰਿਟੇਲ, ਆਟੋਮੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦਿਤਾ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਡਰਪੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅੱਗੇ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।