ਝੁਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਐ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨਾਇਕ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਏ।
By : Makhan shah
ਓਟਾਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਐ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨਾਇਕ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਡਿਪੋਰੇਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਐ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਸੀ। ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 700 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਸ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੇਵਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੂਜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਐ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਬੀਐਸਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨਾਇਕ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ।
