ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਟੋਰਾਂਟੋ : ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਿਫ਼ਰ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਉਨਟਾਰੀਓ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੈਬਰਾਡੌਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 1951 ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸੋਂ 4 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 20,107 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ 2020 ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।

ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਫ਼ਰ ’ਤੇ ਆਇਆ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53,669 ਤੱਕ ਘਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੌਰਾਨ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 7.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 7.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 104,256 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 35 ਫੀ ਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਚਾ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਬਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ

ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 800 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੌਇਰਜ਼ ਦੇ ਸਤਾਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪਲੌਇਰਜ਼ ਦੇ ਸਤਾਏ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 2019 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਇੰਪਲੌਇਰ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਇੰਪਲੌਇਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪਲੌਇਰ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੌਰਨ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।