ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ

ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਗਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ. ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 24 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਊਬੈਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ 48 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ 35,700 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20,500 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗਰੈਂਡਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ. ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੌਂਸਰਸ਼ਿਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੈਕਲਾਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਹਰ

ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਕਈ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 35 ਫੀ ਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਣੇ 14 ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20,635 ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਲਜ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਫਲੈਗਪੋÇਲੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਲੈਗਪੋÇਲੰਗ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਂਟਰੀ ਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ.ਆਰ. ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।