Canada : ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ healthcare

ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਣੇ ਲੱਖਾਂ ਰਫ਼ਿਊਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਮ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖਰਚਾ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਚੀ ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ 4 ਡਾਲਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤਰਮ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਲੇ ਬਦਲਾਅ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿਨਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਆਈ.ਐਫ਼.ਐਚ.ਪੀ. ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, 1 ਮਈ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ

ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਂਝੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ 1 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਅਸਾਇਲਮ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਰਫ਼ਿਊਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ਼ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਂਝੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਐਫ਼.ਐਚ.ਪੀ. ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵਿਜ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸੂਚੀ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਾਂਝੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਫ਼ਿਊਜੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਅਰਜੈਂਟ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ, ਵਿਜ਼ਨ ਕੇਅਰ, ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕੌਂਸÇਲੰਗ, ਫ਼ਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਸਪੀਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਥੈਰੇਪੀ, ਹੋਮ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜ਼ੋਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਆਈ.ਐਫ਼.ਐਚ.ਪੀ. ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।