ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ 2027 ਤੱਕ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਣ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 5 ਫੀ ਸਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 6.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 2025 ਵਿਚ 4 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਇਲਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਾਅਵੇ ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊ ਬ੍ਰਨਜ਼ਵਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਸਾਇਲਮ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 384 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਉਨਟਾਰੀਓ ਜਾਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਵਿਚ 99,553 ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਜਦਕਿ ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਕ ਲੱਖ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2024 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੈਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।