ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਠੱਗੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ, 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਰਜਾਨਾ
ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
By : Upjit Singh
ਮੌਂਟਰੀਅਲ : ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਊਬੈਕ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਜੂਡਿਥ ਹਾਰਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿਨਸ਼ੀਅਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਅਤੇ ਢਿੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਦਰਅਸਲ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਇਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ 124 ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਮੁਦਈ ਧਿਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਦਰਸਾਈ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅਖੌਤੀ ਜੰਕ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਕਿਰਾਏ ਹੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 3,100 ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਮੰਨਦਿਆਂ ਚਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੌਹਨ ਸੀ. ਕੌਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਪਰਵਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ 2017 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ 33 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਨਾਮਾ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।
