ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਹਿਲਜੁਲ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਅਰੇ ਪੌਇਲੀਐਵ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਨੌਟਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਵਰਤਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਅਰੇ ਪੌਇਲੀਐਵ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਨੌਟਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਵਰਤਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਟਵਿਦਸਟੈਂਡ ਕਲੌਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੌਇਲੀਐਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਨੌਟਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2006 ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਪੌਲ ਮਾਰਟਿਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਟੀਫ਼ਨ ਹਾਰਪਰ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨੌਟਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੌਲ ਮਾਰਟਿਨ ਫਾਇਦੇ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਅਰੇ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਥੌਮਸ ਐਕਸਵਰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਟਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਰਟਰ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੈਲਸਨ ਵਾਈਜ਼ਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਸਕੈਚਵਨ, ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ
ਉਧਰ ਪਿਅਰੇ ਪੌਇਲੀਐਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੌਇਲੀਐਵ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 50 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਟਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨੌਟਵਿਦਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।