ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
By : Upjit Singh
ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਜ਼ੇ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
10 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਉਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਤੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ
ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਲੱਖ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤ ਤਬਦੀਲੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।