Begin typing your search above and press return to search.

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ‘ਰੋਟੀ’ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ‘ਰੋਟੀ’ ਦਾ ਸੰਕਟ
X

Upjit SinghBy : Upjit Singh

  |  14 Nov 2024 5:12 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਮਿਸੀਸਾਗਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਮਰਜੰਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਮਈ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅੱਠ ਫੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦਕਿ 2019 ਵਿਚ ਹਰ 37 ਜਣਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਜਣਾ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 58 ਫੀ ਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਦੇ 4 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਗੇੜੇ ਲਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 25 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾ ਨਾ ਆਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਨਟਾਰੀਓ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮੰਗ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਗਰੌਸਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਅਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਪੈਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰ ਯੋਜਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਮੇਗਨ ਨਿਕਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫੀ ਸਦੀ ਵਧੀ ਪਰ ਲੱਖ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2 ਫੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it