ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਓਟਾਵਾ : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਧੂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀਏਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 11.1 ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਲੋੜ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 21 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨੇ ਹੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਣਜ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਸਲਾ ਇਕਪਾਸੜ ਹੈ।

ਆਰਟੀਕਲ 11.1 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ?
ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਲੇਖ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।