ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫ਼ਰਵਰੀ, ਨਿਰਮਲ : ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 87ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਲਿੰਕਡ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।