ਅਰੁਣਾਚਲ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ CAA

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ CAA ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਸਤਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਏਏ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ILP ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਏਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੌਂਸਲ ਹਨ।