ਜਾਣੋ, ਤਹਿਖ਼ਾਨੇ ’ਚ ਕੈਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀਂ ਪੰਜ ਵਜੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ 4 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਐ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ
By : Makhan shah
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮੀਂ ਪੰਜ ਵਜੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ 4 ਘੰਟੇ 30 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਐ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ,, ਪਰ 139 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਸੰਨ 1999 ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤੋੜਦਿਆਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਟਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਹਿਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦੈ ਹਲਵਾ? ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਂ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਰੌਚਕ ਗੱਲਾਂ।
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਕੀ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਹਿਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ? ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਐ, ਹਾਂ,,, ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 100 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੇਸਮੇਂਟ ਵਿਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਜਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ,, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਇਸ 7 ਦਿਨਾਂ ਲੌਕ ਇਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਛਪਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 1950 ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੌਨ ਮਥਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮਥਾਈ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਿੰਟੋ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 1980 ਵਿਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਐ। ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ’ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਲਾਕ ਇਨ ਪੀਰੀਅਡਡ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਐ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਵਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦੈ? ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਭ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਐ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਬਜਟ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਵਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕੜਾਹੀ ਵਿਚੋਂ ਹਲਵਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਲਾਕ ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਹਲਵਾ ਸੈਰੇਮਨੀ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਇਕ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੈ? ਦਰਅਸਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016 ਤੱਕ ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਅ ਯਾਨੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਲੀਪ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ 21 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 1 ਫਰਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਏ। 28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਥਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਰੇਲ ਬਜਟ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬਜਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਜਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਐ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1867 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ 18 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਕਣਕ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਐ।
ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਐ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਵਕਰ ਵਿਚ ਬਜਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਐ? ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਐ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ 26 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸ਼ਨਮੁਖਮ ਚੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮੜੇ ਦੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬ੍ਰੀਫ਼ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਪੁੱਜੇ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਤੱਕ ਇਹੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ,,
ਪਰ 5 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਫ਼ਕੇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਚ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਪੁੱਜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ‘ਅਸ਼ੋਕ ਸਤੰਭ’ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਐ ਕਿ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੀ ਖ਼ਾਤਾ ਏ।
ਆਮ ਤੌਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਏ ਪਰ ਬਜਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐ? ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਬਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਐ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਂਸਦ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਬਿਲ ਜਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਐ।
ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆਂ ਕਿ ਸਾਲ 1924 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ, ਆਮ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਲ ਬਜਟ ਵੱਖਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੇ 92 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੀ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੋ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰੌਚਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ