RBI ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ, 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਦਰਾਂ
ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਦੀ EMI
By : Annie Khokhar
Repo Rate 2025: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 5.5% 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਨਸੂਨ, ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਸੌਖ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ
ਐਮਪੀਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 5.5% 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ "ਨਿਰਪੱਖ" 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 100 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 50 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ 5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ (ਸੀਪੀਆਈ)-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ।
ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 50 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਘਟਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 2.07 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
