HDFC ਬੈਂਕ 'ਤੇ RBI ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸੁਣ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼
ਇੰਨਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ
By : Annie Khokhar
RBI Fines HDFC Bank: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ HDFC ਬੈਂਕ 'ਤੇ 91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ KYC ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। PTI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ KYC ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, RBI ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
RBI ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ?
RBI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, HDFC ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਤਸਦੀਕ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੀਆਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ - ਸਕੇਲ ਬੇਸਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਨਬੀਐਫਸੀ, 2023 ਦੇ 'ਗਵਰਨੈਂਸ ਇਸ਼ੂਜ਼' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ₹3.1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
