Anil Ambani: ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
By : Annie Khokhar
Anil Ambani News: ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੀ।
3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਜਸਟਿਸ ਰੇਵਤੀ ਮੋਹਿਤ ਡੇਰੇ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਗੋਖਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ SBI ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 13 ਜੂਨ, 2025 ਦੇ SBI ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ "ਨੁਕਸ" ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ SBI ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ।" ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਕਾਰਨ ₹2,929.05 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
