Cryptocurrency: ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਰਿਪੋਰਟ
By : Annie Khokhar
Cryptocurrency News: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਬਲਕੋਇਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਬਲਕੋਇਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਮੁਦਰਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਲਰ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲਕੋਇਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਨੂੰ 'ਜਾਇਜ਼ਤਾ' ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਸਮੀ ਰਾਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2021 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 2023 ਵਿੱਚ G20 ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
