Begin typing your search above and press return to search.

Junk Food: ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ? ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ

ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਾਪੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ

Junk Food: ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ? ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ
X

Annie KhokharBy : Annie Khokhar

  |  29 Jan 2026 4:56 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

Junk Food Ads To Be Banned On TV: ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭਾਰ 3.4% ਤੱਕ ਵਧੀਆ

ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਭਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ 2015-16 ਵਿੱਚ 2.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2019-21 ਵਿੱਚ 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਮੋਟੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 2035 ਤੱਕ 83 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (NFHS) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰਦ ਵੱਧ ਭਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਹਨ।

15 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੋਟੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ, ਖੰਡ ਅਤੇ ਨਮਕ (HFSS) ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕ ਪੋਸ਼ਣ ਲੇਬਲਿੰਗ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ UPF ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ UPF ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚਿਲੀ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੰਕ ਫੂਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ

ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੋਡ ਅਤੇ ਸੀਸੀਪੀਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੋਸ਼ਣ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਫ ਵਪਾਰਕ ਅੰਕੜੇ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਫ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 2009 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 150 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2006 ਵਿੱਚ $0.9 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $38 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮੋਟਾਪੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it