Govt Loan Scheme: ਬਿਨਾਂ ਸੈਲਰੀ ਸਲਿੱਪ, CIBIL ਸਕੋਰ, ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਨ, ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਸਕੀਮ
ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ?
By : Annie Khokhar
Centre Govt New Loan Scheme: ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀ, ਤਨਖਾਹ ਸਲਿੱਪ, ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ CIBIL ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ₹10,000 ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਯਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੀਮ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਵਿਗੀ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਜ਼ੈਪਟੋ ਅਤੇ ਬਲਿੰਕਿਟ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ₹10,000 ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
PM-SVANIDHI ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਰਗੀ ਸਕੀਮ
ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਜ਼ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਿਧੀ (PM-SVANIDHI) ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। PM-SVANIDHI ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ₹10,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ₹20,000 ਅਤੇ ਫਿਰ ₹50,000 ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ 7% ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਵੀਂ Gig ਵਰਕਰਜ਼ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। Gig ਵਰਕਰ, ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ, ਅਤੇ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ (UAN) ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਵਰਗੇ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਯਤਨ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ Gig ਵਰਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਆਮਦਨ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ
ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, 310 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।
