Begin typing your search above and press return to search.

ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ!

ਈ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਥੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,

ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ!
X

Makhan shahBy : Makhan shah

  |  5 May 2025 4:44 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ) : ਈ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਥੇ ਭਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,


ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਨੇ 16 ਤੋਂ 18 ਮਈ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤਿੰਨ-ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਣਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਬਲਿੰਕਿਟ, ਸਵਿਗੀ, ਇੰਸਟਾਮਾਰਟ, ਜ਼ੈਪਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।


ਇਸ ਤੇ ਕੈਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 'ਡਾਰਕ ਸਟੋਰ' ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 9 ਕਰੋੜ ਵਪਾਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਸੀ. ਭਾਰਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਕਈ 'ਡਾਰਕ ਸਟੋਰ' ਚਲਾਉਣਾ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ।


ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਪ੍ਰੌਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਣਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਈ ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਰਿਆਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਕੈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੈਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ,

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it