ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸੋਨਾ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
By : Mehtab-Ud-Din
ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੁਕੇ ਪਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਨਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 50,000 ਟਨ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 10,000 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਲ਼ੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਵਿੱਤੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਰਤਨ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਲੁਕੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 15 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰੇਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲੁਕੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਯੋਜਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੋਲਡ ਰਸੀਦ (ਈਜੀਆਰ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਭੌਤਿਕ ਸੋਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਲਟ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਪਿਆ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਹੈ। ਈਜੀਆਰ ਰਾਹੀਂ ਸੋਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਣੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਭਰਪੂਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣਗੇ। ਤਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੇ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਭਾਵ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ – ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ; ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟੇਗੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਲੁਕੀ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ।
