ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ-ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 163 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। IPC ਦੀਆਂ 511 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਹੁਣ 356 ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। 175 ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। 8 ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ, 22 ਸਟ੍ਰੀਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਵਿੱਚ 533 ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 160 ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, 9 ਨਵੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, 9 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.44 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ 25,042 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5,850 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।