Begin typing your search above and press return to search.

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ

ਲੰਡਨ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਚਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, […]

Britain govt Immigration rule
X

Makhan ShahBy : Makhan Shah

  |  24 March 2024 1:27 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਲੰਡਨ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਚਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ 35 ਲੱਖ ਸੀ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਚਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਔਸਤ ਪੈਕੇਜ 28 ਤੋਂ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪੈਕੇਜ਼ 38 ਤੋਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏ।

ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵਿਚ ਆਈ.ਟੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਰਮ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਐ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਐ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੂੰ ਦਿੱਗਜ਼ ਨੇਤਾ ਪੈਨੀ ਮੋਰਡੌਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੂਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਐ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਐ।

ਉਧਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬਦਲ ਬਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ,, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣਗੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਰਮ ਨੇ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it