ਯੂਟਿਊਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
By : Gill
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਭਿਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ?" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 152 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਭਿਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਬੀਐਨਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਗਣੇਸ਼ਗੁਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਆਲੋਕ ਬਰੂਆ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਭਿਸਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 'ਰਾਮ ਰਾਜ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
