Begin typing your search above and press return to search.

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਤਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਤਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ
X

GillBy : Gill

  |  6 March 2026 1:19 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ: ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਮਾਰਚ 2026

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 1 ਘੰਟਾ 4 ਮਿੰਟ ਲੰਬੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਨਾ ਵਜਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਮੁਫ਼ਤ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: 13,765 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 118 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 'ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ: ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ₹787 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਾ ਕੇ ₹416 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਵਾਰ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੈਂਸ' ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ 'ਘਰ-ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ' ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ

ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਡ-ਵਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it