ਕੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ PIL ਪ੍ਰਣਾਲੀ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ CJI Surya Kant ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ NALSA ਤੇ DALSA ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ
By : Gill
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (Public Interest Litigation - PIL) ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ (Constitutional Bench) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (SG) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੀਆਈਐਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇਸਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ (Misuse) ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (Third Party) ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ NALSA ਤੇ DALSA ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ (Legal Aid) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ (e-Filing) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀਆਈਐਲ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸ.ਜੀ. ਮਹਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਏਜੰਡਿਆਂ (Motivated Agendas) ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਜਨਹਿੱਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚੌਕਸ (Vigilant) ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2006 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ (Merit) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। CJI ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਆਈਐਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਂਚ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ (Sabarimala Case) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਭਿਆਸਾਂ (Religious Practices) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਈਐਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
